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सीमित महत्व की सफलता : भारत-चीन संबंध

Posted On: 17 Dec, 2010 पॉलिटिकल एक्सप्रेस में

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चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की यात्रा को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था और नतीजा भी ठीक वैसा ही रहा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की इस औपचारिक मुलाकात से कुछ लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ मसलों पर दोनों देश आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन लगता है कि चीन फिलहाल भारत से राजनीतिक रिश्ते सुधारने के लिए तैयार नहीं है। इसका प्रमाण इससे मिल जाता है कि दोनों देशों के बीच साझा तौर पर जारी हुए बयान में भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए कोई सहमति नहीं दिखी। वेन जियाबाओ की यात्रा से उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर कुछ कदम आगे बढ़ने की बात होगी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के लिए चीन की तरफ से समर्थन तो नहीं, लेकिन संकेत मिल सकता है। इसी तरह मुंबई हमले, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी मसला था, जिस पर आशा के अनुरूप चीन ने मौन रखना बेहतर समझा। इससे यही साबित होता है कि चीन अपनी पहले की नीति पर ही कायम रहेगा और एशिया क्षेत्र में अपनी प्रभुता कायम करने व भारत को कमजोर करने की नीति पर चलता रहेगा। इससे भारत और चीन के नजदीक आने के कयासों पर भी विराम लग गया है और दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता जारी रहने को भी बल मिला है।


जियाबाओ ने एक चालाक राजनेता का परिचय देते हुए उन सभी मुद्दों से कन्नी काट ली जहां वह कुछ सकारात्मक रुख दिखा सकते थे। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अभी तक लग रहा था कि शायद चीन इसके लिए तैयार हो जाए, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाने और इसके विस्तारीकरण के लिए जोर देना बेहतर समझा। इससे चीन की यह मंशा समझी जा सकती है कि वह भारत की बजाय अपने मित्र देश की तरफदारी और सहयोग करना चाहता है। यह भारत के लिए एक नकारात्मक बात है। चीन ने इतना अवश्य कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षा को समझता है और उसे समर्थन देता है, लेकिन यह शब्दों का एक जाल है, जिससे उसकी वास्तविक मंशा समझी जा सकती है। नत्थी वीजा मसले को हल करने के लिए चीन ने अवश्य सकारात्मक संकेत दिया है और भविष्य में यह मामला हल हो जाएगा, लेकिन इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आतंकवाद के मसले पर भी चीन ने भारत के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का वायदा किया है और आतंकवादी संगठनों के आर्थिक स्रोतों को नष्ट किए जाने की बात की है, लेकिन यह भी उसका दोहरा आचरण ही है, क्योंकि आतंकवाद के मुख्य केंद्र पाकिस्तान की भूमिका के बारे में उसने कुछ भी कहने से इंकार किया है।


कश्मीर मुद्दे पर चीन द्वारा मध्यस्थता से इनकार किए जाने की जहां तक बात है तो इसकी वजह भारत द्वारा किसी भी देश के हस्तक्षेप को अस्वीकार करना है। इसलिए इस मुद्दे पर यह समझना कि चीन हमारी तरफदारी कर रहा है ठीक नहीं होगा। हां, इतना अवश्य है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही है। इस प्रस्ताव के पारित होने से प्रमुख आतंकवादी संगठनों-जमात-उद-दावा, लश्करे तैयबा समेत आतंकवादी हाफिज सईद पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी, लेकिन यहां हमें ध्यान देना होगा कि इसका समर्थन चीन अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण कर रहा है, न कि भारत के हितों और परेशानियों को देखते हुए।


दोनों देशों के बीच कुल छह समझौते हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चीन के बैंकिंग नियमन आयोग तथा एक्जिम बैंक और चीन के विकास बैंक ने भी आपस में समझौते किए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समझौता जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए दोनों देशों ने हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने के संदर्भ में किया है। चीन अब तिब्बत से प्रवाहित होने वाली नदियों के जलप्रवाह के आंकड़ों का आदान-प्रदान भारत के साथ करने के लिए तैयार हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण समझौता है, लेकिन इसके लिए भारत को बांग्लादेश से भी बात करनी होगी। इन आंकड़ों के आदान-प्रदान से जलसमस्या के समाधान में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। चीन ने भारत के साथ सांस्कृतिक संपर्क को और बढ़ाने की इच्छा दिखाई है और मीडिया के मामलों पर आपसी रजामंदी हुई है। वर्ष 2015 तक दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 100 अरब डॉलर यानी तकरीबन 4400 अरब रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 45 अरब डॉलर का है।


वास्तव में वेन जियाबाओ की यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई देना था, न कि राजनीतिक रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाना। अपने इस उद्देश्य में वह कामयाब भी रहे, लेकिन भारत को इस यात्रा से कोई खास लाभ मिलता नहीं दिख रहा। आर्थिक रूप से भी चीन के साथ व्यापार से भारत को घाटा ही हो रहा है। चीन हमें अपने उत्पादों का ज्यादा निर्यात कर रहा है और वह भारतीय बाजार पर अपना कब्जा चाहता है। चीन भारत का साझेदार बनने की बात कह रहा है, पर उसकी साझेदारी अपने फायदे तक सीमित है। आखिर ऐसे रिश्ते से क्या फायदा जो दुश्मनी को कम करने के बजाय इंतजार करो की नीति पर आधारित है। चीन हमारे साथ सांस्कृतिक, शैक्षिक और व्यापारिक रिश्तों तक ही सीमित रहना चाहता और संवेदनशील द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दूरी रखना ही बेहतर मान रहा है।


[हरिकिशोर सिंह: लेखक पूर्व विदेश राज्य मंत्री है]

Source: Jagran Yahoo

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preetam thakur के द्वारा
January 15, 2011

हम स्कूल न जा कर पास के जंगल में छुपा छुपी आदि खेल कर शाम को घर आ जाते थे | एक दिन मैं एक चट्टान के पीछे रेत के ऊपर लेट कर छुप गया | मेरे कपड़े भी रेत जैसे ही गंदे थे तो पूरा यकीन था के दोस्त लोग मुझे नहीं ढूंड पाएंगे | पर एक मधुमक्खी नें सारा खेल बिगाड़ दिया | कभी नाक, कान, आँख मुंह या हाथ में खुजली कर के मुझे इतना तंग कर दिया के मुझे हिलना ही पड़ा | पकड़ा गया | मुझे गुस्सा आया एक हाथ मार कर मधु मक्खी को नीचे गिरा कर बूट से कुचल कुचल कर मार डालने के सुख का आनंद मनाने ही जा रहा था कि रेत में फुर फुर हुई और वह फुर्र्र से उड़ गयी | मैं हतप्रभ सा अवाक सा घुटनों के बल उस की जिजीविषा को सलाम करने कब झुक गया मुझे खुद भी याद नहीं | सम्पादक महोदय ये सोच रहे होंगे के चर्चा कहाँ का था और ज़िक्र कहाँ का ? चीन की भी सं १९२४ से पहले changkaishek नें ये ही हालत कर रखी थी | सिर्फ २५ साल में, १९४९ के आते आते चीन आज़ाद हुआ | द्वितीय विश्व युद्ध में उस नें एक राष्ट्र के तौर पर भाग लिया, जापान के कब्जे से पूरा पूर्वी चीन आजाद करवाया | आज चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश है | अमरीका नें जो मुकाम ३३६ साल में पाया वो चीन नें, जिसे दुनिया सोया हुआ अजगर कहती थी , २५ साल में हासिल कर लिया | उसे इतराने का हक है | किसी को जलन क्यों हो ??? सीख लेनी चाहिए या जलन करनी चाहिए ?? ये हम भारतियों को सोचना चाहिए | हमने लामाओं को शरण दी, अच्छी बात है | क्या मदद की ?? अपने गले में सांप डाला , वोह भी जिंदा, ??? सुरक्षा परिषद की नम्ब्र्दारी के कुछ पैमाने हैं, eligibility है | जिन देशों नें द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जापान को मात दी वो ही eligible हैं | भारत तो देश था ही नहीं महज़ अंग्रेजों की कोलोनी था | जितना वक़्त , पैसे , और मेहनत security counsil का मेम्बर बनने के अभियान के लिए खर्च किया उतना अगर खुद को बली, महाबली, खली बनाने में लगाये होती तो दुनिया खुद ही निमंत्र्ण भेजती, आओ प्यारे भारत आओ, विश्व की सुरक्षा के लिए आपकी नित्तंत आवश्यकता है | जो हमारी पीठ में छुरा भोंकते आ रहे हैं उनसे ये आशा ही नहीं याचना करना, कहाँ का आत्मसम्मान और बुधीमत्ता है ??? मुआफ कीजिएगा | मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह गया???

आर.एन. शाही के द्वारा
December 18, 2010

चीन की नीयत से स्पष्ट है कि वह द्विपक्षीय मामलों को लटकाए रखते हुए अपने व्यापारिक हितों का साम्राज्य बढ़ाते जाने में ही अधिक रुचि रखता है । जहां इसी महीने पश्चिमी देशों के नेताओं की यात्राओं ने हमारी महत्वाकांक्षाओं को सिंचित करने का काम किया, जियाबाओ की ठंडी यात्रा से हमें निराशा ही हाथ लगी है । व्यापारिक सम्बंधों का विस्तार समय की मांग है, परन्तु चीन के रवैये से साफ़ है कि उसके प्रति हमारी सतर्कता में लेशमात्र भी कमी नहीं आनी चाहिये । साधुवाद ।


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